उत्तर प्रदेशप्रदेश

यूपी में 455 लेखपालों को पदोन्नति, बने राजस्व निरीक्षक; जल्द जारी होंगे तैनाती आदेश

योगी सरकार में चयन वर्ष 2025-26 के तहत 455 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक बनाया गया। राजस्व परिषद ने ऑनलाइन डीपीसी से पदोन्नति प्रक्रिया पूरी की।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने 455 लेखपालों को पदोन्नति देकर राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) बनाया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ने चयन वर्ष 2025-26 के तहत ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी की। पदोन्नति के बाद संबंधित कार्मिकों की तैनाती के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। सरकार की ओर से इस कदम को राजस्व विभाग में प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया है।

ऑनलाइन डीपीसी से पूरी हुई पदोन्नति प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड के चेयरमैन बीएल मीणा के मुताबिक, 455 लेखपालों की पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई गई। निर्धारित पात्रता मानकों और संबंधित कार्मिकों के सेवा अभिलेखों की जांच के बाद उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से प्रक्रिया पूरी किए जाने से विभागीय कार्मिक प्रबंधन में पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पदोन्नत लेखपालों को राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो के पद पर जिम्मेदारी मिलने से राजस्व निरीक्षक संवर्ग में रिक्त पदों को भरने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही तहसील और क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व कार्यों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलने की संभावना है।

भूमि संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी की उम्मीद

राजस्व निरीक्षक राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इस संवर्ग में पदोन्नति से भूमि संबंधी मामलों, जमीन की पैमाइश, राजस्व अभिलेखों के रखरखाव और अन्य विभागीय कार्यों की निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे तहसील और क्षेत्रीय स्तर पर कामकाज के पर्यवेक्षण में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन बदलावों का वास्तविक प्रभाव संबंधित कार्मिकों की तैनाती और विभागीय कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा।

राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व मामलों के त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते रहे हैं। इसी क्रम में ऑनलाइन डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करना कार्मिक प्रबंधन में डिजिटल व्यवस्था के उपयोग की पहल है। अब पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती के आदेश जारी होने के बाद राजस्व निरीक्षक संवर्ग में उनकी नई जिम्मेदारियों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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